प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले नगर विकाससँग सम्बन्धित निकायलाई दिने ऋणमा लिने व्याज दरको निर्धारण समितिले लगानी प्रवद्र्धन समितिको सिफारिशमा गर्नेछ ।